नमस्कार सर्व माझ्या बांधवानो, आज मी आपल्यासाठी खूप महत्वपूर्ण असा लेख घेऊन आलो आहे, जो आपल्या धनगर समाजाच्या स्थितीवर प्रकाश टाकतो. आजच्या धनगर समाजातील मोजके लोक सोडले तर खूप दयनीय अवस्था झाली आहे. ज्यामध्ये सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय स्थितीचा विचार केला तर आपल्याला बघण्यासारखे असे काहीच नाही. हि अशी स्थिती का उद्भवते आहे? याचा विचार कोणीच करतांना दिसत नाही. समाजातील काही लोक चांगल्या स्थितीत असून सुद्धा समाजातील विकासासाठी काहीच पाऊले उचलायला तयार नाही. नुसत्या संघटना स्थापन करून अध्यक्ष आणि उपाध्यक्ष होऊन काहीही होणार नाही. त्यासाठी नियोजनाची गरज आहे. ज्यात आधी काय? हा प्रश्न महत्वाचा आहे. सामाजिक विकास? आर्थिक विकास? कि राजकीय विकास? या सर्व समस्यांचा विचार आणि त्यावर काय उपाय करता येतील ते या लेखातून बघणारा आहोत…
Table
धनगर समाज :
धनगर ही प्राचीन आणि आदरणीय समाज आहे. धनगर समाजाला भारतातील वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये इतर नावांनी देखील ओळखले जाते. ही जात मुख्यतः महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेशात या राज्यामध्ये चांगल्या संखेने पहावयास मिळते. भारताच्या संविधानात धनगर जात ही अनुसूचित जातीच्या श्रेणीत येते. मेंढ्या-मेंढ्या पाळणे आणि मेंढ्यांच्या लोकरीपासून बनवलेले घोंगडे विकणे हा त्यांचा मुख्य व्यवसाय आहे. परंतु या व्यवसायातील समस्यांना कंटाळून हा समाज आता इतर व्यवसायात पण स्थिर होण्याचा प्रयत्न करत आहे.
धनगर समाजातील पोटजाती:
धनगर समाजात विविध पोट जाती आपणास पहावयास मिळतात. परंतु भारतातील वेगवेगळ्या राज्यामध्ये त्यांना वेगवेगळी नावे देण्यात आली आहे. खालील तक्त्या प्रमाणे धनगर समाजातील पोटजाती पहावयास मिळतात…
| महाराष्ट्र | महाराष्ट्र – धनगर – पोटजाती आपण समजून घ्या.. |
| उत्तर प्रदेश | गड़रिया, पाल, बघेल |
| मध्य प्रदेश | गारी, गायरी, गाडरी, पाल, बघेल, गड़ेरी, गड़रिया |
| राजस्थान | गड़रिया, गायरी, गाडरी, पाल, बघेल |
| गुजरात | गड़रिया, पाल, बघेल, भारवाड़ |
| बिहार, झारखंड | गड़रिया, पाल, भेड़िहार, गड़ेरी |
| गोवा | धनगर, हटकर, खुटेकर |
| हिमाचल प्रदेश | गड़रिया, पाल, गद्दी |
| छत्तीसगढ़ | गड़रिया, गड़ेरी, पाल, पाली, |
| तेलगाना,आंध्र प्रदेश | कुरुमा, कुरुबा |
| तमिलनाडु | कुरुम्बा, कुरुम्बर |
| बंगाल | गड़रिया, गड़ेरी, पाल |
| हरियाणा | गड़रिया, पाल, बघेल |
| दिल्ली | गड़रिया, पाल, बघेल |
| पंजाब | गड़रिया, पाल |
| उत्तराखंड, कर्नाटक | कुरुबा |
| नेपाल | गड़रिया, पाल, भेड़िहार, गड़ेरी |
धनगर जात प्रवर्ग :
महाराष्ट्रात भटक्या जमातींची NT -C (एनटी-सी) मध्ये धनगर या एकाच भटक्या जमातींची समावेश असून या प्रवर्गास ३.५% आरक्षण आहे. महाराष्ट्रात धनगर समाजाची लोकसंख्या सुमारे १.५ कोटी परेंत ( महाराष्ट्राच्या लोकसंखेच्या १२%) असून सुद्धा राजकीयदृष्ट्या १ ते २ % सुद्धा प्रतिनिधी विधानसभेत पहावयास मिळत नाही. तसे बघितले गेले तर आजच्या परिस्थितीत विधान सभेवर २५ ते ३० आमदार व विधान परिषदेवर ५ ते ६ आमदार असले पाहिजे होते.
धनगर आरक्षण:
धनगर समाजाची जुनी मागणी म्हणजे अनुसूचीत जमातीत असलेले आपले आरक्षण लागू करणे होय. पण भाजप सरकारच्या काळात राज्य सरकारने टाटा समाजविज्ञान संस्थेकडे धनगर हे खरोखर आदिवासी आहेत की नाही, अशी पाहणी करण्याचे काम सोपवले. खरे म्हणजे धनगर समाजाला ओबीसींअंतर्गत भटकी जमात म्हणत त्यांना वेगळे आरक्षण दिले गेले होते. तेथेच धनगर ही जमात म्हणजे आदिवासी असल्याचे शासनाने मान्य केलेले होते. पण असे सगळे असतांना त्यांना मुळात ओबीसींमध्ये कसे ठेवले गेले? हाच मुळ प्रश्न होता. पण तिकडे कोणी लक्ष दिले नाही, कारण धनगर समाज हा सामाजिक व राजकीय दृष्ठ्या मुळात जागृत नाही. जे नेते आहेत ते बव्हंशी संधीसाधू असल्याने त्यांनीही हा प्रश्न मार्गी लावला नाही. अन्यथा टाटा समाजविज्ञान संस्थेला पाहणीचे काम दिले गेले, तेव्हाच गदारोळ उठला असता, पण तसे झालेले नाही. शिवाय राणे समितीला जसा संवैधानिक दर्जा नव्हता तसा टाटा समाजविज्ञानलाही नाही, त्यामुळे अहवाल काहीही असो, त्याचे संवैधानिक मूल्य शून्य आहे, हे उघड आहे. खरे तर द्यायचेच होते. तर हे काम अनुसूचित जाती/जमाती आयोगाकडे द्यायला हवे होते.
टाटा समाजविज्ञान संस्थेकडे सोपवण्याचे एकच कारण कि, हा प्रश्न मार्गी लागू नाही किवा धनगरांचा भाजपाला पाठींबा राहील व भाजप आपला राजकीय स्वार्थ साधत राहील. १ कोटी पेक्षा जास्त लोकसंख्या म्हणजे कमी नाही, धनगर समाज हा महाराष्ट्रात एक निर्णायक भूमिका बजावत असल्याने कोणताही पक्ष समाज्याचा फायदा घेण्याचा प्रयत्न करत असतो. धनगर आरक्षणही राजकारणाचे हत्यार बनलेले आहे. हे उघडच आहे.
धनगर आरक्षणाचा इतिहास:
आपण या आरक्षणाच्या इतिहासावर थोडक्यात नजर टाकुयात. धनगर म्हणजे मेंढपाळ ही आदिम आणि स्वतंत्र आणि वैशिष्ट्यपूर्ण संस्कृती, देवदैवते असलेली, नागरी समाजापासून दूर राहिलेली जमात आहे. हे समाजशास्त्रज्ञांनी मान्य केलेले आहे. ही जमात गांवगाड्यातील अथवा गांवकुसाबाहेरचीही नाही. तिचा अधिवास हा स्वतंत्र वस्त्यांतून व बव्हंशी भटकंतीयुक्त राहिलेला आहे. अनुसूचित जमातींच्या सूचित ओरान आदिवासींनंतर धनगड (मराठीत धनगर) असे नमूद आहे. पण इंग्रजी स्पेलिंगच अंतिम मानायच्या वसाहतकालीन निर्णयाचे शिकार झालेले धनगर आणि महाराष्ट्रात अस्तित्वातच नसलेली पण सूचित नोंदली गेलेली जमात धनगड हा तिढा सोडवायचा प्रामाणिक प्रयत्न ना राज्य सरकारने केला, ना अनुसूचित जाती/जमाती आयोगाने केला. हे लक्षात न घेता आता धनगर हे आदिवासी आहे की नाही. याची पाहणी करायला टाटा संस्थेकडे काम द्यावे? हा शासनाच्या सामाजिक अनास्थेचा कळस म्हणता येईल. एवढे हे गंभीर आहे.
देवेंद्र फडणवीस यांनी टाटा समाजविज्ञान संस्थेचा अहवाल व आरक्षण द्यावे. अशी शिफारस केंद्राकडे पाठवू असे घोषित करुन दुसर्‍या निवडणुकीच्या राजकारणाचा डाव टाकला आहे. पण आम्हाला अनुसूचित जमातीचे आरक्षण आहेच. पण भाषाशास्त्रीय समस्येने ते अडकून राहिले आहे.
गोपीचंद पडळकर व मधु शिंदें यांचे प्रयत्न:
धनगरांना इंग्रजीत धनगड तर मराठीत धनगर अशी जमातप्रमाणपत्रे देण्यात यावीत. असा अध्यादेश मुख्यमंत्र्यांनी आपल्या अखत्यारीत काढावा अशी मागणी गोपीचंद पडळकर यांच्या सारखे आक्रमक नेते करत आहेत. तर मधु शिंदेंसारखे न्यायालयातूनच हा तिढा सोडवण्यासाठी लढा लढवत आहेत. पण हे सध्या तरी दुबळे प्रयत्न आहेत. हे उघड आहे कारण धनगर नेत्यांचा रेटा किरकोळ आहे आणि मुळात धनगर नेत्यांमध्ये आपली मागणी कशी रेटावी याबाबत एकमत नाही. त्याच वेळीस धनगरांना अनुसूचित जमातीचे आरक्षण कसे मिळणार नाही, हे प्रयत्न सध्याच्या अनुसुचित जमातींच्या यादीत असलेल्या जमाती एकवटून प्रयत्न करत आहेत.
या सार्‍या संघर्षात मुख्य प्रश्न अनुत्तरीत राहतो तो वेगळाच आहे. धनगरांची ओळख काय? ते जर भटक्या जमातीत मोडतात तर मग त्यांचे आरक्षण ओबीसी कोट्याअंतर्गत कसे? खरे तर हा प्रश्न आगरी, कोळी, हलबा कोष्टी, वडार व अशा अनेक समाजांबद्दल विचारता येईल. स्वातंत्र्यानंतर आजतागायत समाजशास्त्रीय अध्ययन करुन विविध समाजांची घटनात्मक आयडेंटिटी ठरवता येत नसेल तर आमचे समाजशास्त्र नेमके काय करत आहे? की केवळ राजकीय दबाव, झुंडशाही करु शकतात त्याच समाजांचे ऐकले जाणार आहे? आरक्षण देणे ही एक बाब झाली, सामाजिक ओळख काय, याचा संभ्रम बव्हंशी समाजांत असेल तर त्याचा निपटारा कसा करायचा, हा एक फार महत्वाचा गंभीर प्रश्न समोर ठाकला आहे. हे सरकार (किंवा कोणतेही) धनगरांना अनुसूचित जमातीतील त्यांचे पुर्वीपासून असलेले स्थान मान्य करत त्यांना ते लाभ देण्याची शक्यता सध्या तरी दिसत नाही, ती यामुळेच.
धनगर समाजाची सध्याची स्थिती:
१) धनगर समाजाची आर्थिक स्थिती:
धनगर समाज महाराष्ट्रात शेतकरी, मेंढपाळ, नौकरी, आणि इतर व्यवसायात विभागला गेला आहे. परंतु या प्रत्येक घटकाची आर्थिक स्थिती उत्तम आहे असे कोणी म्हणू शकणार नाही (काही बोटावर मोजता येतील एवढे सोडले तर). यामागचे मुख्य कारण काय असू शकेल तर ते म्हणजे शिक्षणाचा अभाव आणि या बद्दल जागरूकता नसणे. शिक्षणाचा अभाव असणे म्हणजे शिक्षण अर्धवट सोडणे, उच्च शिक्षण न घेणे. वेगवेगळ्या व्यवसायात उतरण्यास वाटणारी भीती ती शिक्षण कमी असल्यामुळे. या मध्ये अजून काही गोष्टीचा समवेश असू शकेल, जो धनगर समाजाला आर्थिक दृष्ट्या कमकुवत करतोय.
२) धनगर समाजाची सामाजिक स्थिती:
धनगर तरुण आरक्षणाकडे डोळे लावून बसला आहे. आरक्षण मिळाले कि आपल्या सर्वच समस्या दूर होतील या भ्रमात नेण्यात धनगर आरक्षणवादी नेते यशस्वी झाले आहेत. काही राज्यामध्ये धनगर समाजाला SC मध्ये आरक्षण दिले असून महाराष्ट्रात ती मागणी बऱ्याच वर्षापासून होत असतानी राज्य सरकार काहीच करत नाही. पण प्रत्यक्षात काय घडले? याकडे फारसे लक्ष दिले गेले आहे असे नाही. मूलतः आरक्षणाचा हा प्रवास केवळ राजकीय हेतूंनी प्रेरीत असून या निमित्ताने धनगर तरुणांच्या भावनांशी खेळ खेळला जात आहे काय ? हा गंभीर सामाजिक प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित होतो आहे.
२०११ साली जातनिहाय जनगणना झाली होती. पण तिची आकडेवारी आजतागायत घोषित केली गेलेली नाही व नजिकच्या भविष्यकाळात ती घोषित होण्याचीही शक्यता नाही. कारण जातीची आकडेवारी काही राजकीय पक्षांना आणि नेत्यांना त्रासदायक होणार आहे. जातनिहाय जनगणना आकडेवारी घोषित झाल्यास धनगर राजकीय आरक्षणाचा जोर धरू शकतात हे त्यांना माहित आहे. मग धनगर समाजाची नेमकी लोकसंख्या किती आणि आरक्षणाची टक्केवारी किती? हाही प्रश्न अनुत्तरीत राहतो. पण आरक्षण देतांना या प्रश्नाला भिडावेच लागणार आहे.
३) धनगर समाजाची राजकीय स्थिती:
धनगर समाज भारत स्वतंत्र झाल्यापासून राजकीयदृष्ट्या पंगु झाल्याचे आपल्या लक्षात आले असेल, कारण ज्या समाज्याची लोकसंख्या महारष्ट्रात १ कोटीच्या पुढे म्हणजे १२% च्या जवळपास असतानी १, २ % सुद्धा प्रतिनिधीत्व नसेल तर समाज का नाही राजकीयदृष्ट्या मागे राहणार. या स्थितीवर आपण इतर समाजाला दोष देऊन उपयोग होणार नाही, कारण आपल्या समाजात राजीकीय जागरूकता नसणे, समाज्याची एकी नसणे, तसेच काही प्रमाणात आर्थिकदृष्ट्या मागासलेपणा या सर्व गोष्टी जबाबदार आहे.
मराठा समाजाचा विचार केला तर ३२ ते ३५ % लोकसंख्या महाराष्ट्रात असून त्यांचाकडे, समाजशास्त्रज्ञ डॉ.सुहास पळशीकर यांनी नमूद केल्यानुसार १९६२ – २००४ या कालावधीतील २४३० आमदारांपैकी ५५ % म्हणजे १३३६ मराठा समाजाचे आहेत. ५४ % शिक्षणसंस्था मराठा समाजाच्या आहेत. विद्यापीठांच्या व्यवस्थापनात ६०-७५ % प्रतिनिधित्व मराठा समाजाकडे आहे. राज्यातील १०५ साखर कारखान्यांपैकी ८६ कारखाने मराठा समाजाकडे आहेत, तर ७१ % सहकारी संस्थांवर मराठा समाजाचे वर्चस्व आहे. तसेच ७५-८५ % जमीन मराठा समाजाच्या व्यक्तींकडे आहे. तर १ नोव्हेंबर १९५६ ते २०१४ पर्यंत झालेल्या १७ मुख्यमंत्र्यांपैकी १२ मराठा समाजाचे होते.
जर हा निकष गृहित धरला तर धनगर समाज कोठे आणि किती मागास आहे हे समजू शकते.
धनगर समाजाला या दयनीय स्थितीतून बाहेर काढण्यासाठी उपाययोजना:
धनगर समाजाला या दयनीय स्थितीतून बाहेर काढण्यासाठी काही मार्ग निवडावे लागतील. कारण ज्या प्रमाणे आरक्षणाची मागणी केली जातेय आणि ती मिळणार नाहीच याचीच शक्यता जास्त वाटतेय.
१) धनगर समाजाला या दयनीय स्थितीतून बाहेर काढण्यासाठी आरक्षणाचा जरी विचार केला आणि ते मिळालेच तरी समाज या दयनीय स्थितीतून लवकर बाहेर निघू शकणार नाही. पण लढा चालू ठेवावा…
२) धनगर समाजाला या दयनीय स्ठीतीयून बाहेर काढण्यासाठी दुसरा पर्याय म्हणजे राजकीय विकास साधने, पण आजच्या स्थितीत इतर सामाज्यांचे आव्हान खूप मोठे आहे, त्यामुळे यामार्गे पण या स्थितीतून बाहेर पडणे शक्य नाही. आणि आपले नेते तर तुम्हाला माहीतच आहे काय करताय आणि काय नाही…
३) सर्वात महत्वाचा आणि शेवटचा उपाय आहे, आणि तो म्हणजे उच्च शिक्षण संस्थांचा विकास करणे. हाच तो एकमेव आणि स्थिर असा मार्ग आहे. ज्यामुळे धनगर समाजाला या दयनीय स्थितीतून बाहेर पडण्यास आरक्षणापेक्षाही जास्त मदत होऊ शकेल.
नेल्सन मंडेला म्हणतात-
Education is the most powerful weapon we can use to change the world.
आपणास हा लेख कसा वाटला ते कमेंट करून आपण आपला अभिप्राय देऊ शकतात.
आपण हे पण वाचू शकता…