सिमला करार आणि काश्‍मीर प्रश्‍नावरून पाकिस्तान ची अडमुठेपणाची भूमिका

सिमला करार होण्या मागील कारण

युद्धाची समाप्ती झाल्या नंतर, बांगलादेशच्या भूमीवर झालेला दारुण पराभवामुळे पाकिस्तान चे कंबरडे मोडले गेले होते. अशा स्थितीत भारताने आक्रमण केले असते तर त्या देशाची अवस्था आणखी कठीण झाली असती. परंतु पाकिस्तानच्या जमिनीवर कब्जा करण्याचा भारताने कधीही विचार केला नाही. ज्या दिवशी पाकिस्तानी सैन्याने शरणागती पत्करली त्याच्या दुसऱ्याच दिवशी भारताने पश्चिम सीमेवरील युद्ध थांबवण्याची घोषणा केली. शिवाय त्यावेळी पश्चिम पाकिस्तानातील सु. १४,५५३ चौ. किमी. क्षेत्र आणि ९०,००० युद्घबंदी भारताच्या ताब्यात होते. अशा वातावरणात पाकिस्तानने देखील ही शस्र संधी लगेच मान्य केली.

पाकिस्थान सोबत संबंध सुधारण्यासाठी भारताचे प्रयत्न

पाकिस्तान बरोबर युद्ध समाप्ती नंतर पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी पाकिस्तान सोबत चांगले संबंध प्रस्थापित करण्याच्या दिशेने पावले उचलली.

  • भारत हा युद्धखोर देश कधीच नव्हता. शेजारील राष्ट्रांशी सलोख्याचे संबंध असावेत अशीच इच्चा सदैव भारताने बाळगली होती. आंतरराष्ट्रीय शांतता प्रस्थापित असण्या कामी प्रयत्न भारताने केले होते. पाकिस्तान सोबत देखील चांगले संबंध ठेवण्याचे उद्दिष्ट आपल्या राष्ट्रीय नेतृत्वाने ठेवले होते.
  • दक्षिण आशियाई प्रादेशिक विभाग शांततेचे क्षेत्र बनविणे हे भारताच्या परराष्ट्र धोरणाची एक प्रमुख उद्दिष्ट होते. ते साध्य करण्यासाठी या विभागातील बाकी राष्ट्रांबरोबर मित्रत्वाचे संबंध स्थापित करणे गरजेचे होते.
  • भारताने पाकिस्तान बरोबर युद्धात विजय मिळविला असला तरी हे सर्व प्रश्न सुटू शकत नाही, याची इंदिरा गांधी यांना चांगलीच कल्पना होती. शेजारी राष्ट्रांमधील विविध प्रश्नावर तोडगा निघू शकतो हे द्या ओळखून होत्या.
  • भारत व पाकिस्तान यांच्यात कायम शत्रुत्व राहिल्यास आशिया विभाग किंवा भारतीय उपखंड हे क्षेत्र अशांत बनवून राहिली. अशा स्थितीत बाह्य शक्तींना भारतीय उपखंडाच्या राजकारणात हस्तक्षेप करण्याची संधी मिळेल. याची जाणीव इंदिरा गांधींना होती. त्यांना कोणत्याही परिस्थितीत बाह्य शक्तींना अशा प्रकारची संधी मिळू द्यावयाची नव्हती.

वाटाघाटीसाठी भारताचा पुढाकार

वरील कारणामुळे इंदिरा गांधींनी पाकिस्तानशी वाटाघाटी करण्यात पुढाकार घेतला. बांगलादेश युद्धानंतर पाकिस्तानात सत्ता परिवर्तन होऊन झुल्फीकार अली भुट्टो यांची पंतप्रधानपदी निवड झाली होती. पाकिस्तान ने वाटाघाटी करण्याची तयारी दर्शविली त्यानुसार दोन्ही पंतप्रधानांनी भारतातील सिमला या ठिकाणी २८ जून ते २ जुलै १९७२ च्या दरम्यान प्रदीर्घ वाटाघाटी झाल्या. या चर्चेच्या अखेरीस इंदिरा व झुल्फीकार अली भुट्टो यांच्यात एक करार झाला. हाच भारत व पाकिस्तान यांच्यातील सिमला करार होय.

वादग्रस्त प्रश्न वाटाघाटीच्या मार्गाने सोडविण्यास मान्यता

सिमला कराराचे महत्त्वाचे फलित असे की भारत व पाकिस्तान यांनी या करारान्वये आपापसातील वादग्रस्त प्रश्न विचार-विनिमयाच्या मार्गाने सोडवण्याचे मान्य केले. बांगलादेश युद्धाच्या वेळी भारताने पश्चिम पाकिस्तानचा जिंकलेला प्रदेश परत देण्याची तयारी दर्शवली. तसेच जम्मू-काश्मीरमध्ये १७ डिसेंबर १९७१ च्या युद्धबंदी च्या दिवशी अस्तित्वात असलेल्या सीमेस प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषा म्हणून मान्यता देणे दोन्ही देशांनी मान्य केले.

याशिवाय परस्परांची प्रादेशिक एकात्मता व सार्वभौमत्व या विषयी दोन्ही देशांनी आदर बाळगणे, आर्थिक, सांस्कृतिकआणि वैज्ञानिक क्षेत्रात परस्परांशी सहकार्य करणे, या करारात अंतर्भाव होता. या मुळे भारत-पाकिस्तान यांच्यातील काही काळ तणाव कमी झाला होता.

सिमला करारा नंतरचे द्विपक्षीय संबंध

भारत व पाकिस्तान यांच्यातील सिमला करार झाल्यानंतर दोन्ही देशातील संबंध सुरळीत होऊ शकले नाही. याचे महत्त्वाचे कारण असे की पाकिस्तान ने नेहमीच आडमुठी भूमिका घेतली आहे. सर्वच राज्यकर्त्यांना आपली सत्ता टिकविण्यासाठी व ती बळकट करण्यासाठी भारताशी शत्रूत्व करणे आवश्यक वाटते. जनतेला भारताचा रूपाने शत्रुची सतत जाणीव करून देणे आणि त्यायोगे ते जनतेचे लक्ष अंतर्गत प्रश्नावरून इतरत्र वळवण्याचे प्रयत्न करणे हीच आतापर्यंत सर्व पाकिस्तानी राज्यकर्त्यांचे नीती राहिली आहे. पाकिस्तान अमेरिका व अन्य पाश्‍चात्त्य राष्ट्रे यांच्या मदतीने शस्त्रसज्ज होण्याचा प्रयत्न करीत असे. त्यामुळे आधुनिक प्रकारची शस्त्रे जमा करण्यावर त्यांचा भर असतो. या धोरणामुळे भारताला देखील आत्मरक्षणासाठी युद्धाची तयारी करणे भाग पडले त्यातून दोन्ही राष्ट्रात परस्परांविषयी संशयाचे व अविश्वासाचे वातावरण तयार होत गेले.

काश्‍मीर प्रश्‍नावरून आडमुठेपणाची भूमिका

भारत व पाकिस्तान यांच्यातील संबंध सुरळीत होण्यात काश्‍मीर हाच मोठा प्रश्न आहे. परंतु या प्रश्नाबाबत पाकिस्तान ची भूमिका नेहमीच आडमुठेपणाची राहिली आहे. आपण सुरुवातीला स्पष्ट केल्या प्रमाणे जम्मू-काश्मीरचे भारतात विलीनीकरण पूर्णपणे कायदेशीर स्वरूपाचे होते. हे स्वीकार करण्याची पाकिस्तानची तयारी नाही. भारताने सिमला करारांतर्गत काश्मीर प्रश्न द्विपक्षीय चर्चेद्वारे सोडविण्याची इच्छा व्यक्त केली असली तरी, पाकिस्तानने भारताला अनुकूल असा प्रतिसाद कधी दिला नाही. उलट त्यांनी जागतिक न्यायालयात व आंतरराष्ट्रीय परिषदांमध्ये काश्मीर प्रश्न उपस्थित करण्याचा प्रयत्न केला आहे. परंतु त्याला या प्रयत्नास फारसे यश मिळालेले नाही.

भारत विषयक संघर्षाचे व विश्वास घातकी धोरण

पाकिस्तानच्या परराष्ट्र धोरणाचे वैशिष्ट्य असे सांगता येईल की पाकिस्तानने भारताविषयी सदैव संघर्षाचे व विश्वासघातकी धोरण अवलंबिलेले आहे. भारतात आतंकवादी कारवाया करण्यात पाकिस्तान नेहमीच आघाडीवर राहिलेला आहे. आपण वर उल्लेख केल्याप्रमाणे पाकिस्तान सरकार अधिकारावर आले तरी त्यांच्या भारताविषयीच्या धोरणात कसलाही फरक होत नाही. विरोध करणे हेच पाकिस्तानातील सर्व सरकारांच्या धोरणाचे समान सूत्र असते. त्यांच्या प्रत्येक सत्ताधीशाने भारताच्या नावा खाली आसन स्थिर करण्याचा प्रयत्न केला आहे.